बीजिंग
ओलिम्पिक को शुरू होने में अभी महीनों हैं, लेकिन उससे पहले ही चीन ने लंगड़ी मारकर भारत को पहले ही रेस से बाहर कर दिया है । न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुप देशों में शामिल होने की रेस में भारत को तगड़ा झटका लगा और ड्रैगन की चालबाज़ी फिर जाहिर हुई, कूटनीति को फिर हताशा तोहफे में मिला ।
हक़ीक़त
बात है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कितने भी गले मिल ले, चीनी राष्ट्रपति से कितनी भी दोस्ती हो जाये और अमेरिकी संसद कांग्रेस में कितनी भी तालियां बज जाये, पर पीठ में खंजर भारत को भोंक ही दिया जाता है, ये नयी बात नहीं है, पर फिर हुई है । न तो अमेरिकी सीनेट भारत को विशेष दर्जा देने को तैयार हुआ न चीन ने NSG में भारत को एंट्री देने को राज़ी हुआ । और तेजी से फलती-फूलती भारत की विदेश नीति पर फिर धक्का लग गया । सवाल उठने लगे की क्या रॉकस्टार वाले रूप से दुनिया देश का लोहा मानेगी या खुद को ताकतवर बनाना होगा ताकि किसी से मदद की दरकार ही न हो ?
अमेरिका से चीन तक मोदीजी ने एक कर दिया पर परिणाम वही ढाक के तीन पात । ये तय हो गया कि भारत फ़िलहाल तो न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुप का सदस्य देश नहीं बनने जा रहा है। चीन की चालबाज़ी कड़ी में प्रमुख बाधा बनी । वही धोखेबाज़ी जो चीन 1962 से करता आ रहा है । हालाँकि सिर्फ चीन नहीं 10 और देश विरोध में हैं जिनमे ब्राज़ील भी एक है । चीन-ब्राज़ील उस 6 देशों के bricks का हिस्सा है जिसमे भारत के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते हैं,पर इसी ग्रुप में साथ देने वाला भारत को नहीं मिलता । ये दूसरी बात है की भारत NSG की सदस्यता हासिल करने की पहली शर्त ही पूरी नहीं करता जहाँ उसे एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करना है । फिर भी हमारा देश कोशिश करता है, मुँह पर भरोसा मिलता है, पीठ पर धोखा ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले दिनों अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे तो भारत के करोड़ों लोग इस बात से गदगद थे की यूएस संसद में पीएम मोदी के भाषण में 72 बार तालियाँ बजी, 9 बार स्टैंडिंग ओवैसन मिला । पर जिस मंच से भारत को इतना सम्मान मिला उसी मंच ने दो दिन बाद उस प्रस्ताव को औंधे मुँह जमीन पर पटक दिया जिसमे भारत को विशेष दर्जा देने की बात थी । ये वही अमेरिका है जिसकी कम्पनियाँ उसी दौरे में fdi की लिमिट बढ़ाने की मांग प्रधानमंत्री से करती है, और देश लौटते पीएम 100 फीसदी Fdi को मंजूरी दे जाते है । ये भारत की कूटनीतिक दूरदर्शिता है । पर अपनी कथनी को करनी में बदलना हमारे विदेशी मित्रों ने कभी सीखा ही नहीं । वजह दो ही हो सकती है- या तो दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें भारत का लोहा नहीं मानती या फिर वो भारत को बढ़ना देखना नहीं चाहती । दोनों ही स्तिथियों में हमें खुद को मजबूत बनाना होगा ।
पीएम
बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पिछले दो सालों में तक़रीबन 50 देशों का दौरा कर रिस्ते सुधारने-बढ़ाने की कोशिश की । बड़े मंच से हज़ारों लोगों के बीच रॉकस्टार सा कार्यक्रम कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया । कभी उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गले लगाया, कभी तोहफों का आदान-प्रदान हुआ । कभी भारत ने निवेश की सौगात दी कभी अपने लिए अपना वाज़िब दर्जा माँगा । पर रॉकस्टार के अंदाज़ के बावजूद ज़्यादा मौकों पर हमारे हाथ कुछ नहीं आया । साख लौटी पर साथ नहीं मिला । वो भी तब जब इन बड़े देशों से सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण हम खरीदते है, चीनी सामान को सबसे बड़ा बाजार हम देते है, अमेरिकी कम्पनियाँ को निवेश का रास्ता हम देते है । इसीलिए अब दूसरों की आस छोड़ हमें ही अपना मुकाम बनाना होगा । भारत को आर्थिक और सैन्य तौर पर खुद इतना ताकतवर बनना होगा की दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां खुद हमारे क़दमों में आये, न कि हम उनके सामने झोली फैलायें । समझना होगा 'बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख'