Wednesday, March 21, 2018

समस्या बैंक नहीं, बैंक लूटने वाले हैं


क्या जब 1948 में पहली बार सेना में जीप घोटाला हुआ, या बोफोर्स, ताबूत या अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला तो सेना के निजीकरण की मांग उठी थी? जब कोयला घोटाला हुआ तो कोल इंडिया को निजी हाथों में देने का प्रस्ताव आया था? जब स्पेस घोटाला हुआ तो किसी ने इसरो के निजीकरण की चर्चा की थी? जब टेलिकॉम घोटाला हुआ तो मंत्रालय बंद करने की आवाज़ उठी थी?
नहीं न। तो फिर बैंकिंग सेक्टर से कौन सी दुश्मनी है जो कुछ भी हुआ नहीं कि निजीकरण पर सबकी जुबान चलने लगती है।
प्राइवेटाइजेशन समाधान नहीं सिर्फ समस्या है

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पीएनबी में हुए महाघोटाले के बाद घोटालेबाज़ नीरव मोदी और मेहुल चोकसी फरार है। रोटोमैक घोटाले के आरोपी पकड़े गए पर पैसे नहीं मिले है। ऐसे ताजातरीन घोटालों के बाद पहले से ही एनपीए के बोझ से दबे सरकारी बैंकों पर बयानों का बोझ लादा जा रहा है। कुछ दार्शनिक और कुछ व्यावसायिक संघठन इस बात की पक्षधर है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में दे दिया जाये। हालांकि उन्होंने अबतक ये नहीं कहा कि हम व्यापारी शर्मिंदा है की हमारे कुछ अपने बैंकों के इस हाल के जिम्मेदार हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कौवा कान ले गया, और हम सब अपने कान को छोड़कर कौवा पर कांव-कांव कर रहे हैं।
एसोचैम जैसी संस्था कभी ये नहीं कहती कि बैंकों को एनपीए रिकवरी के सन्दर्भ में और पॉवर दिए जाये। उन्होंने कभी ये कहा है कि बैंक से कर्ज़ा लेकर नहीं चुकाने के मामले को सिविल की जगह क्रिमिनल केस बना दिया जाये। बल्कि कोई उन पर सवालों की बौछार न करे, उनकी बिरादरी पर अंगुली न उठाये उससे पहले बैंक के निजिकरण की बहस छेड़ दो। सरकार और जांच एजेंसी भी सोचेगी यही रास्ता है। मीडिया निजीकरण के फायदे गिनवायेगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो निजीकरण की अच्छाइयों को परखेंगे। पर कोई समाधान नहीं ढूंढेगा। लूटने वाले लूट के चले जायेंगे। सबकुछ लुटाने वाला लूटेरा कहलायेगा। यही सिस्टम बनाकर रख दिया गया है
सरकारी बैंक देश और सरकार की ज़रूरत है

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जिस देश की बड़ी आबादी अभी-अभी बैंक के बारे में जानना शुरू की है, जहां अभी भी बैंक खाते का मतलब सिर्फ पेंशन या गैस सब्सिडी के लिए समझा जाता हो वहां प्राइवेटाइजेशन कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। देश में सरकारी बैंक हैं और प्राइवेट भी। देश की कुछ 10-15 फीसदी लोगों के लिए प्राइवेट बैंक ही पहली पसंद है। वो जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, जो सुविधा के लिए कितने भी चार्ज देने को तैयार हो, या वो जो भीड़ में या लाइन में लगना अपनी शान के खिलाफ समझते हो।
पर देश की बाकी आबादी के लिए 200 रुपये के सब्सिडी से 700 रुपये के पेंशन या 50 लाख क्र फिक्स डिपॉज़िट के लिए भरोसे का नाम है सरकारी बैंक। भरोसा एक संस्थान पर या उससे ज़्यादा सरकार पे। लोग सरकारी बैंकों में पैसा रखकर इसीलिए चैन से सो पाते हैं कक्योंकि उन्हें पता है उनका पैसा सरकार के पास सुरक्षित है। सरकारी बैंकों का निजीकरण खुद सरकार के भरोसे को बेचने जैसा होगा याद रखियेगा।
सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाये तो…

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8 नवंबर 2016 को रातों-रात प्रधानमंत्री ने देश की 85 फीसदी करेंसी को अवैध घोषित कर दिया था। उनका काम टीवी के 1 घंटे के भाषण में खत्म हो गया। पर ये लाखों बैंककर्मी थे, जिन्होंने 50 दिनों तक अपनी नींद हराम कर, चैन छोड़कर काम किया। मोदी सरकार ने कई योजना शुरू की और हर योजना के केंद्र में बैंकों को खड़ा कर दिया। जीरो बैलेंस खाता खुलवाने से 10-20 रुपए तक सरकारी पैसा बैंकों से आने लगे। करोड़ों खाते खुले, लाखों लोगों को लोन दे दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक सरकारी थे।
ऐसा नहीं है कि निजी बैंकों ने जन-धन योजना में खाते नहीं खोले या मुद्रा योजना में क़र्ज़ नहीं बांटे, पर उन्होंने कोरम पूरा किया, करिश्मा के लिए सरकार भी सरकारी बैंकों के भरोसे डंका पिटती रही।
और सिर्फ एक सरकार नहीं, हर सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के भरोसे अपना वोटबैंक बुलंद करती रही। भारत की सामाजिक-आर्थिक स्तिथि ने ही 1969 में इंदिरा सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए बाध्य किया था, और आज भी बैंकों में सरकारी शेयर वक़्त की मांग है।
कुछ करना है तो हालात बदले साहब

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पिछले दिनों संसद में प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि देश के बैंकों में एनपीए मनमोहन राज में 82 फीसदी थी, जिसे झूठ बोलकर 36 फीसदी दिखाया जाता रहा। किसने झूठ बोला पता नहीं पर आज देश में एनपीए करीब 10 फीसदी है जो बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा उन चंद कॉरपोरेट्स के कारण जिन्हें देश की शान समझा जाता है। बैंक और उसके क़र्ज़ को सरकारें कॉरपोरेट्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल करती रही है। सिर्फ उस कॉर्पोरेट सिस्टम पर सरकार सख्ती दिखा दे तो एनपीए का आधा अभिशाप ख़त्म हो जायेगा। ये व्यवस्था लागू कर दे कि किसी का एकाउंट बाद लोन केटेगरी में आया तो उसे या उससे संबंधित किसी कंपनी को कोई सरकारी टेंडर या डील नहीं मिलेगी, उनके व्यापर पर रोक लगा दी जायेगी।
बीमारी बड़ी है तो दवा भी कड़वी दीजिये। समझना होगा कि जेब से अगर कुछ पैसे गिर जाये तो हम उस जेब की सिलाई करते हैं न कि पैंट पड़ोसी को दे देते है। बैंकों के हालात सुधारिये न कि उन्हें बेचने का बहाना ढूंढे।