8 नवंबर की रात 8 बजे जब देश के करोड़ों लोग टीवी देख रहे थे और हज़ारों
बैंकर्स थके-हारे रोज़ की तरह घर लेट जा रहे थे, तब भारत एक बड़ा बदलाव देख रहा था। टीवी
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद का सबसे संजीदा और साहसिक सियासी फैसला
सुना रहे थे। 1975 के आपातकाल के बाद का पहला फैसला जिसका असर हर किसी पर होने वाला
था। वार काले धन और जाली नोट के जंजाल पर था, आर-पार आम जनता के लिए थी, पर मार झेलनी
थी बैंकों को।
10 नवम्बर को भारत जब नोटबंदी के बाद बैंकों की कतार में लग रहा
था तो पहली बार देश के हज़ारों-लाखों बैंककर्मी किसी सैनिक की भूमिका में थे। मानो काले-धन
और नकली नोट की फंडिंग से पोषित आतंकवाद के खिलाफ देश की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक
कर दिया और कागज़-कलम-कंप्यूटर के साथ नोट काउंटिंग मशीन और नियम-कानून से भरी आरबीआई
के 19 पन्नों की सर्कुलर जैसे हथियार देकर बैंकर्स को शरहद पर खड़ा कर दिया। मेरे जैसे
कई बैंकर्स के लिए ये हसीं ख़्वाब जैसा भी था, जो किसी जवान की तरह देश की सेवा करने
का ख्वाब दिल के किसी कोने में पाले रखा था। पर ये एहसास भी था कि यहाँ दुश्मन कभी
सामने से नहीं आएंगे और आने वाले दिन हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे।
52 दिनों की बात थी, बोलने में कम है पर जिसे इन 52 दिन बैंक में
काम करना पड़ा, उसे इसकी लंबाई पता है। पर ये 52 दिन अपने आप में एक इतिहास को समेटे
लाया, अनुभव का सागर सरीखा, अर्थशास्त्र का अचूक शस्त्र जैसा। इस 2 महीने से कम वक़्त
में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। इतिहास को बेहद करीब से करवट लेते उसका साक्षी
बना।
मैंने देखा कि एक सरकार चाह ले तो वो क्या कर सकती है। मैंने समझा
कि फैसला कितना भी बड़ा हो, उसमे तैयारियों की क्या एहमियत होती है। मैंने महसूस किया
की परेशान होकर भी जनता देशहित में खड़ी हो सकती है। मैंने जाना सियासी विरोध सिर्फ
स्वार्थ समझती है।
इन 52 दिनों में मैंने करोड़ों लोगों को अपना सब काम छोड़कर बैंकों
की कतार में लगते देखा है। हज़ार-दो हज़ार की खातिर बड़े-बड़ों को हैरान देखा है। अमीरों
द्वारा बैंकर्स से फेवर मांगते देखा है। जीरो बैलेंस वाले गरीबों को अचानक मालामाल
देखा है। छोटे व्यापारियों की बंद दुकानें देखी है, कतारों में लोगों के मरने तक की
बात भी सुनी है। मैंने देखा है कैसे एक फैसले ने 130 करोड़ लोगों को एक झटके में परेशान
कर दिया, मैंने सुना है कतार में धक्के खाकर भी लोग कह रहे थे 'तकलीफ है पर फैसला शानदार
है'। मैंने 52 दिनों में आरबीआई के 65 से ज़्यादा सर्कुलर पढ़ा है, हर दिन बदलते नियमों
से दो-चार हुआ हूँ। मैंने काले धन को जन धन खातों में सफ़ेद होते देखा है, काले खेल
में बैंकर्स का भी मुँह काला होता समझा है। मैंने सरकारी नौकरी को बेगारी समझने वालों
को काम में मरते देखा है, हर पल, हर तकलीफ में भीड़ में-नोट की समस्या में-लोगों की
झुंझलाहट में- लोगों के तानों में भी बैंकर्स को मुस्कुराते देखा है।
नोटों की डिमांड और सप्लाई का अंतर बड़ी परेशानियों की वजह बना जिससे
सबसे ज़्यादा मुश्किल बैंक वालों को हुई। यकीं मानिये 2000 के नोट थमा कर हमें भी आपकी
दिक्कतों की पूरी परवाह थी। हमें भी अफ़सोस था कि नियमों के बावजूद हम आपको एकमुश्त
24 हज़ार देने की स्तिथि में नहीं थे। पर संतोष था कि मुश्किल के इस घड़ी में समस्या
समझने वाले भी अनेकों थे। मैंने देखा है लोगों को सोचते कि हम कितना काम कर रहे हैं।
मैंने सुना है लोगों से ये कहते कि चंद भ्रस्ट बैंककर्मियों के कारन हम सब को एक नज़र
से नहीं देख सकते।
ये सच है कि देश के इतिहास में बैंकिंग सिस्टम पर इतना भरोसा इससे
पहले की किसी सरकार ने नहीं किया था और ये भी सच है कि बैंकर्स से इतना काम भी किसी
सरकार ने नहीं करवाया। मोदीजी अपनी हर योजना को भ्रस्टाचार से दूर रखने के लिए उसे
बैंकों के रास्ते ला देते हैं। और 500-1000 की करेंसी बंद करना तो एक ऐतिहासिक फैसला
है। हालाँकि आंकड़े बताते हैं कि 8 नवम्बर तक जितने नोट बाजार में थे उसका 90 फीसदी
वापस भी आ गया। जिस कारण काले-धन के खिलाफ समझा जा रहा ये फैसला सवालों में भी आया।
पर बात इससे अलग है। दरअसल जो कल था ब्लैक था वो अब भी ब्लैक ही है, फर्क बस इतना रहा
कि कल तक ये काले कुबेरों की तिजोरियों में बंद था, आज बैंक एकाउंट में है। पर इस डेमोनेटाईजेसन
ने नकली नोटों के पुरे अर्थव्यवस्था को एक झटके में रौंद डाला, ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी
है। पर अब भी आम-आदमी की समस्या पूरी तरह समाप्त हो गयी ऐसा भी नहीं है। नोटों की किल्लत
अभी कुछ और दिन स्तिथि को सामान्य होने से रोक सकती है। पर कैशलेस इकॉनमी की ओर बढ़ते
चंद कदम भी विकल्पों का दरवाज़ा खोल रहे हैं।
अब पीछे पलट कर देखने से यही लगता है कि वाकई ये किसी यज्ञ की तरह
ही है, जिसमे मैंने भी न सिर्फ एक बैंकर बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने हिस्से
कि आहुति दे दी है, इस मन्नत के साथ कि काले धन वाले सबका हो मुँह काला। कोई शक नहीं
कि आपातकाल के बाद ये देश का पहला ऐसा फैसला था जिसका असर पूरे देश पर हुआ हो। इसीलिए
कई लोग विरोध में इसे आर्थिक आपातकाल भी बता रहे हैं। पर जो मैंने इतने दिनों में बैंकों
के भीतर रहकर करीब से देखा-समझ है उससे यही लगा कि ये अगर ये आपातकाल है भी तो अच्छा
है, अच्छे के लिए है।
जहाँ तक बात बैंकर्स के काले खेल की रही तो 1 फीसदी बेईमानों से
99 फीसदी ईमानदारों पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता। और मसला बैंकर्स को हुई तकलीफों
की रही तो हम भी खुश हैं कि हमनें देश की खातिर कुछ किया तो है।
