न महंगाई का जिक्र हुआ, न सस्ते सामानों की लिस्ट आई, न ही लोक लुभावन
वादों की झड़ी लगी, न ही चुनाव से कुछ दिन पहले बजट को चुनावी रंग में रंगा गया। फिर
भी बजट अच्छा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं रही। क्योंकि ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज़ और क्लीन
वाले TECindia के कान्सेप्ट पर ये परंपरांगत भारत नहीं बल्कि क्लीन होते डिजिटल इंडिया
का बजट था।
नोटबंदी के बाद मोदिनोमिक्स जब भारतीय अर्थव्यवस्था के नए पन्ने
लिखने चली थी, तब ये साफ़ था कि यहाँ से व्यवस्था का नया अर्थ समझाया जायेगा। और कृषि,
रोजगार, मनरेगा, रक्षा, रेलवे और आधारभूत संरचना से आगे ये बजट देश की सफाई करने आया,
इंडिया को डिजिटल बनाने पेश हुआ। आधार बेस्ड लेन-देन की बुनियाद के साथ BHIM और
UPI app के जरिये सरकार इस देश में पैसे से सम्बंधित सब कुछ बदल देना चाहती है। वो
नोट का रंग बदलती है, पर नोट के चलन को कम से कम भी कर देना चाहती है। शायद यही से
इंडिया ग्लोबल नजरिए में उस रेस में आएगा जब वो मजबूत अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप3
में होगा।
काले कुबेरों और भगोड़े अपराधी के लिए कानून सख्त करने की पहल अगर
क्लीन इंडिया के लिए एक कदम था, तो राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की कोशिश एक
बड़ी मिसाल बनी। अब कोई भी राजनीतिक पार्टियां 2 हज़ार से ज़्यादा रुपए नकद चंदे के रूप
में एक व्यक्ति से नहीं ले सकेगी। यानि चंदा चाहिए तो पॉलिटिक्स को भी डिजिटल होना
होगा। ये फैसला शायद कुछ हद तक राजनीति पर चढ़ा काला कम्बल हटाने में कामयाब रहेगा।
पर जो हुआ या होगा या नहीं हुआ ये सब के पीछे एक बड़ी वजह हमलोग हैं।
कोई भी देश या उसकी सरकार तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस देश के लोग उस सफर के साझीदार
न बने। और माफ़ कीजियेगा पर ये देश तब तक क्लीन नहीं हो सकता जब तक यहाँ के आम लोग खुद
अपनी सफाई न करे। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र 1.25 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं।
और इस शर्मनाक आंकड़े का हाल ये है की टैक्स भरने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा लोग घूमने
विदेश जाते हैं हर साल। और देश के मात्र 20 लाख लोग अपनी सालाना आय 10 लाख से ज़्यादा
बताते हैं। अब जब लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो वो किस हक़ से किसी सरकार से अच्छी सड़क,
नयी रेलगाड़ी, टैक्स छूट, या अपने बच्चों के लिए नौकरी के अवसर मांगते हैं।
खैर कोई सरकार या देश का कोई आम बजट सबको खुश कर दे, ये नामुमकिन
है। क्योंकि मुफ्त में या एक वोट से लोगों की उम्मीद सातवें आसमान पर रहती है। इसलिए
बजट वो अच्छा है जिससे देश में कुछ बदलाव आ जाये। इस लिहाज़ से क्लीन होते डिजिटल इंडिया
का ये बजट अच्छा है। इसलिए आप भी इस नयी सोच वाली अर्थव्यवस्था का स्वागत कीजिये वित्त
मंत्री अरुण जेटली के अंदाज़ में:
''इस मोड़ पर घबराकर न थम जाइये आप, जो बात नयी है उसे अपनाइये आप,
डरते हैं नयी राह पर चलने से क्यूँ आप, हम आगे चलते हैं आइये आप।''

strange
ReplyDeleteKyo
Deleteबढ़िया
ReplyDeleteThanku bhaiya
Delete