अपने मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाना हो, या रेलवे की छोटी शिकायत सीधे रेल मंत्री को बतानी हो, विदेश से किसी भारतीय के मदद की पुकार हो, या नया बिज़नेस शुरू करने को तैयार युवा की ज़रूरत… एक माउस क्लिक पर सरकार आपकी खिदमत में तैयार रहती है। ये देश की सोशल होती सरकार है जो सूट-बूट के आरोपों से बाहर एक नया चोला ओढ़ रही है, अम्बानी-अडाणी नहीं किसानों-युवाओं की ज़्यादा बात कर रही है। लेकिन क्या यही सरकार के दो साल की उपलब्धि है ?
आज से 2 साल पहले रायसीना हिल्स में खुले आसमान के नीचे जब भारत अर्से बाद बहुमत वाली सरकार को शपथ लेते देख रहा था तो उसके दिलों-दिमाग में सिर्फ एक सवाल थे - क्या वाकई
आम आदमी का भला करने वाली सरकार सत्ता में आई है ? सरकार का एजेंडा क्या होगा ? सरकार कोई शासक चलाएगा या संघ और सबसे बड़ा सवाल- क्या यही वो सरकार है जो अच्छे दिन लायेगी ?
दो साल पहले खुद बीजेपी कहती थी- हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले है। दो साल बाद सरकार गाना गुनगुना रही है- 'देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है।' पर मसला ये नहीं की सरकार या बीजेपी क्या कहती है, ज़रूरी ये है कि जनता क्या सोचती है।
केंद्र में कोई नया घोटाला सामने नहीं आया पर विदेशों से काला धन
भी वापस नहीं आया। महंगाई बढ़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई। अर्थव्यवस्था गिरी नहीं तो सुधरी
भी नहीं। बैंकों का घाटा सारा रिकॉर्ड तोड़ गया, रुपैया और कमज़ोर हो गया, दाल-चावल का
भाव सरकार को समझ आ गया। अति-राष्ट्रवाद के दिखावे का फैशन चल पड़ा। और बहुमत वाली सरकार
न सदन चला सकी ना ही कोई बड़े विधयेक को संसद में पास करवा सकी। कभी 15 लाख के जुमलेबाज़ी
में किरकिरी हुई, कभी अति-महत्वाकांक्षा में उत्तराखंड सैद्धांतिक और कानूनी सबक सीखा
गया। मराठवाड़ा देश की प्यास बता गया तो पाकिस्तान कूटनीतिक कन्फ़ुजन का हाल बता गया।
2 साल में हर मोर्चे पर सरकार संघर्ष करती रही। ये विफलताएं सरकार की मुश्किलें बढाती गयी। लेकिन कुछ ऐसी कामयाबी भी रही जिसका असर आज दिखे न दिखे, लम्बी रेस में वो फैसले मील का पत्थर साबित होंगी। मेक-इन-इंडिया और डिजिटल इंडिया ऐसी ही योजनाएं हैं जो देश में अगले कुछ सालों में रोजगार की बरसात कर सकती है। स्वच्छ भारत अभियान देश की गन्दगी दूर कर सकता है। सरकारी योजनाओं से बिचौलियों का जाम हटाने के लिए मोदी सरकार का 'जाम' (जनधन-आधार-मोबाइल) अपना असर दिखाना शुरू भी कर चूका है। बजट में किसानी को लेकर सरकार की सोच इशारा कर चुकी है की मोदी सरकार एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार करने को तत्पर है जहाँ विदेशी कम्पनियाँ भी होंगी, देशी किसानों की भी बल्ले-बल्ले होगी।
हालाँकि
2 सालों में जो सच प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष दिखा वो विदेशों में भारत की बढ़ती साख रहा। पाकिस्तान के अलावा रॉकस्टार प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में भारत की वाह-वाह करवाते रहे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो पॉलिसी पैरालाइसिस का दौर चल रहा था, देश उससे आगे ज़रूर बढ़ा। सोशल साइट्स पर सरकार की हरकत काम करने और करवाने का नया रास्ता दिखा गयी। सुरेश प्रभु जैसे मंत्री हर दिल अज़ीज़ बन गए। फिर भी 2 साल में जितने सपने दिखाए गए उनका पूरा
होना अभी दिल्ली दूर जैसा है। सरकार की कोशिशें दिखती है, लेकिन उनका पूरा रंग चढ़ना
अभी बाकी है। राष्ट्रवाद पर बेफिजूल बहस, बड़बोले नेताओं के बोल और बेकार के विवादों
में पैर न पड़े तो सरकारी आँगन में विकास का कमल खिल सकता है, इससे इंकार नहीं। 2 साल
के प्रधान सेवक और उनकी सेना अपने कार्यकाल के उस दौर में आ गयी है, जहाँ बचपने की
गुंजाइश नहीं, और हार मानने की जगह नहीं। जवानी इतिहास रचती है, जवान होती सरकार से
भी यही उम्मीद है। सोशल होती सरकार से अब देश बदलने की चाहत है। सिर्फ गाने के बोल
में नहीं असल हकीकत में, विकास के हर पैमाने में।

Badhiya
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