Sunday, March 1, 2015

कॉरपोरेट आबाद और सरकारी समाजवाद !



ये अजीब विडम्बना है की संसद में देश के प्रधानमंत्री छप्पन इंच के सीने के साथ गर्व से कहते हैं की उनकी सरकार गरीबों के लिए है, और उसी संसद के पटल पर उनकी सरकार गरीब किसानों को लूटने वाला विधयेक पेश करते हैं। देश के वित्त मंत्री अच्छे दिन का बजट पेश करते हैं, सर्विस टैक्स बढ़ा और कॉरपोरेट घटा कर आसानी से कह देते है की देश के मध्यम वर्ग को अपना ख्याल खुद रखना होगा। ये सारी बातें उस दौर में कही जा रही है जब मोदी सरकार से समाजवाद की एक नयी मिसाल गढ़ने की उम्मीद है और सबसे साथ के साथ सबके विकास का सरकारी दावा है। पर समाजवाद की आड़ में इस वक़्त जो भी फैसले लिए जा रहे है उसमे गरीब बर्बाद हो रहा है और कॉरपोरेट्स आबाद हो रहे हैं। बड़े आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए जेटली ये भी बता देते हैं की कॉरपोरेट्स को सहूलियत देकर ही हम उनसे पैसे लेंगे जिससे आगे गरीबों का भला होगा। अब जिस देश के वित्त मंत्री के ख्यालात ऐसे तो फिर उस सरकार के अहम मंत्रालयों में बड़े कॉरपोरेट घराने जासूसी कर भी देते हैं तो क्या गुनाह हो गया। आखिर सरकार भला तो उन बड़े औद्योगिक घरानों का ही चाहती है। वरना क्या ज़रूरत थी की जिस देश की रीढ़ किसान हैं, और उस किसान की ज़मीन पर अंग्रेजों से बदतर कानून थोप दिया। एक रिपोर्ट बताती है की देश में सबसे बड़ी ज़मींदार खुद सरकार है, जिसके दो विभाग रक्षा और रेलवे के पास इतनी खाली ज़मीन पड़ी है की दुनिया भर की कंपनी वहां अपनी उद्योग लगा सकती है, पर सरकार को खेती लायक ज़मीन ही चाहिए।  ये कैसा समाजवाद है जहाँ किसान को अन्न उपजाने के लिए सरकार पानी नहीं दे पाती और ,उद्योगों के लिए बिना किसानों से पूछे उनकी ज़मीन छीन सकती है। विदेशी पूँजी की ये कैसी लालसा है  तानाशाह तक बनने को तैयार है और ये कैसा मेक-इन-इंडिया है जहाँ  माटी को भी अपना नहीं समझ सकते। माफ़ कीजियेगा ये उनके लिए समाजवाद हो सकता है जो अपने नाम की सूट पहनते हो और फिर करोड़ों में उसे नीलाम कर देते हैं,  देश के करोड़ों किसानों, मध्यम वर्ग और गरीबों को इसमें उनके लिए कुछ नहीं दीखता है। और अब तो ये भ्रम भी टूटने लगा है की मोदी जी ई नसीब इतने अच्छे हैं की पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटती जाती है। खैर अर्थशास्त्र पढ़ा है, इसलिए मालूम है की पेट्रो-प्रोडक्ट्स की कीमत जब बाजार के हवाले हो तो उसकी कीमत घटने में न सरकार का नसीब काम आता है, ना बढ़ने में किसी पुरानी सरकार की मजबूरियां। पर उसी अर्थशास्त्र में आंकड़ों की कलाबाज़ी ज़रूर पढ़ी है, जिसमें थोड़ा हेर-फेर कर किसी की आँखों में भी धूल झोंका जा सकता है। मसलन जिस मनमोहन युग में महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी, उसी वक़्त सरकार ने गरीबी मापने का पैमाना 27 और 32 रुपये कर रातों-रात देश के 15 फीसदी गरीबों को अमीर बना दिया। और मोदी सरकार ने आते ही जीडीपी मापने के लिए बेस ईयर को 2004 की जगह 2011 दिया जिससे बिना कुछ किये देश की जीडीपी 5  से सीधे 7  फीसदी के करीब पहुँच गयी। पर इकोनॉमिक्स की ये चीज़ें आम लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें तो बस पता है की जिस अच्छे दिन के लिए उन्होंने वोट दिया था, वो अब भी दिल्ली दूर है, और दिल्ली में बैठी सरकार गरीबों और आम आदमी से दूर है। मेक-इन-इंडिया हो या फिर औद्योगिक विकास ये देश की बड़ी ज़रुरत हैं, इस बात से इंकार नहीं, पर सवाल साफ़ है की कॉरपोरेट इंडिया की कीमत कौन चुकाएगा ? आम आदमी को अपना ख्याल खुद ही रखना हो तो फिर वहां सरकार किस काम की रह जाएगी ?




1 comment:

  1. बहुत अच्छा लगा... सच में...

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