ज़मीन खेती की हो, इंडस्ट्री की या सियासत की, हर किसी के आधार से जुड़ी होती है। देश की 60 फीसदी आबादी के लिए ज़मीन ही सबकुछ है, जहाँ फसलों के साथ उनके भविष्य के बीज बोये जाते हैं तो उन्हीं ज़मीनों पर कॉर्पोरेट्स विकास की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। किसानों और कॉर्पोरेट्स के बीच सियासी लोग भी होते हैं, जो खेती करने वालों से वोट खाते हैं, कॉर्पोरेट्स से कमीशन। पर देश की ज़रुरत क्या है, ये सवाल बार-बार उठता रहता है और सियासी फैसलों के बीच किसानी मरती रहती है। मोदी सरकार में भी ये सवाल उठे और भूमि अधिग्रहण विधयेक में किसानों के साथ होने वाली संभावित ज़्यादतियों के खिलाफ ज़मीन की जंग सड़क से संसद तक बड़ी हो गई। सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश आग की तरह फैलता जा रहा है और आंच में सियासत पक रही है। ज़मीन के नाम पर पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एक हो गया है, अन्ना ने मोदी को ललकारा है, सिविल सोसाइटी एक्टिव हो गई है। और किसानों के हक़ में जेएमएम ने एक कदम आगे बढ़ते साफ़ शब्दों में कह दिया है की इस जनविरोधी बिल के खिलाफ खून की नदियां तक बह जाएँगी। जिस तरह देश के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है, पार्टी ने उसी अंदाज़ में ज़मीन की जंग को आक्रामक रूप देते हुए किसानों के पक्ष में खुद को क्रांतिकारी दिखा दिया है। इसमें कोई शक नहीं की किसानों का मुद्दा जेएमएम के अस्तित्व से जुड़ा है। जल-जंगल-ज़मीन का नारा जेएमएम की आत्मा की तरह है। और देश का मिज़ाज़ इस वक़्त सरकार के खिलाफ किसानों के साथ है। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं की जेएमएम हो या विपक्ष की कोई और पार्टी, हर किसी की रगों में खून से ज़्यादा सियासत दौड़ती है। हर किसी को मोदी सरकार को कठघरे में लाने का मौका चाहिए और हेमंत सोरेन की तो निजी कड़वाहटें भी हैं। सोरेन वो वाक्या भूले नहीं हैं जब उन्हीं की ज़मीन पर मोदी के सामने उनकी हूटिंग हुई थी, उनका अपमान हुआ था। इसीलिए वक़्त की नज़ाकत और देश के मूड को समझते हुए वो इस बार मोदी की ज़मीन पर किसानों के साथ खड़े होकर अपनी सियासत को खून से भी सींचने से गुरेज़ नहीं कर रहे। दरअसल यही परिस्थितयां एक बार फिर इस जंग को सियासत की आंच में झोंकने को तैयार दिखा रही हैं। सरकार की तानाशाही या खून से सींचने वाली सियासत में जीते कोई भी हारेगा हर कीमत पर एक किसान ही। क्योंकि आज जो विपक्ष में है कल वो सरकार में थे। पहले भी किसान मरते थे, इस साल भी बीते 80 दिनों में 315 किसान आत्महत्या कर चुके है। दस सालों में खेती की कई मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर कॉर्पोरेट्स का विकास हो चूका है, किसानों के साथ ममता दिखा कर और ज़मीन पर खुनी संघर्ष कर कई सरकारें बन चुकी है। लेकिन किसान आज भी लड़ रहा है। अपनी ज़मीन की खातिर। अपनी किस्मत से, पूंजीपतियों से, अपनी सरकार से, अपने नाम पर होने वाली सियासत से। आगे देखना बाकी है की इस बार ज़मीन पर अच्छे दिन किसके आते हैं और किसानों के मन की बात सरकार सुनती है या एक नई क्रांति से ज़मीन रक्त-रंजित होती है।

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