Thursday, April 16, 2015

मैं इंटरनेट की आज़ादी चाहता हूँ, आप ?



अगर कोई आपसे कहे की अब आपके इंटरनेट इस्तेमाल के लिए होने वाला डेटा रीचार्ज मुफ्त होगा बेशक ये सुनकर आपकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पर उस मुफ्त इंटरनेट सेवा के बदले टेलीकॉम कंपनियां आपसे हर वेबसाइट के लिए अलग से पैसे ले मसलन google के लिए 30 रुपये महीना, whatsapp के लिए 75 और amazon जैसी शॉपिंग वेबसाइट के लिए 55 रुपये महीना और उसके बाद भी हर वेबसाइट की चाल यानी स्पीड पैसे पर निर्भर, तो कितनी देर लगेगी आपकी खुशियों को नज़र लगने में। सोचिये और दिल में गुस्से का जो गुबार उमड़े उससे लिखे सुझाव टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यानि TRAI को भेजिए। क्योंकि यही इन-दिनों चर्चित और विवादित नेट-न्यूट्रलिटी के उलंघन का मसला है, जो बड़े पैमाने  में सीधे-सीधे इंटरनेट पर आपकी आज़ादी पर सबसे बड़ा हमला है।
साधारण शब्दों में नेट-न्यूट्रलिटी या नेट समानता वो व्यवस्था है जिसमे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (टेलीकॉम कंपनियां) और सरकार को इंटरनेट पर उपलब्ध सभी डेटा को सामान रूप से ग्राहकों तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन बड़ी टेलीकॉम कंपनियां इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। ग्राहकों की आज़ादी को पैसों तले कुचल कर वो सरकार से अपनी आज़ादी चाहते है। ये कंपनियां चाहती हैं की भले डेटा रीचार्ज मुफ्त ही क्यों न कर दी जाये पर पर उन्हें हो रहे नुकसान को मुनाफे में बदलने के लिए वेबसाइट के हिसाब  उन्हें अलग चार्ज वसूलने की छूट मिले साथ ही वेबसाइट की स्पीड घटाने-बढ़ाने के अधिकार भी उनके पास होने चाहिए। तर्क है की महज 100-200 के डेटा रीचार्ज में ग्राहकों को जो सुविधा मिल रही है अब उसका व्यापक असर मोबाइल के पारम्परिक इस्तेमाल वाली आइटम्स पर हो रहा।  मसलन whatsapp के कारण SMS भेजने में 52 % की कमी आ गयी है, ठीक वैसे ही वीडियो कॉलिंग सर्विस skype के कारन ISD कॉल्स में 30 फीसदी से ज़्यादा की गिरावट आ गयी है। इन्हीं दलीलों के साथ वो नेट-न्यूट्रलिटी खत्म करने की मांग सरकार से कर रहे है। इसके बाद सरकार पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक कमिटी बना चुकी है जो मई महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उधर एयरटेल ने अपने जीरो प्लेटफार्म लाने की घोषणा कर ग्राहकों को गुलाम बनाने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ा दिया है। पर जैसे ही ये बात आम लोगों को खासकर इंटरनेट यूज़र्स को पता लगा, उनमे हड़कम्प मच गया। सोशल मीडिया से सड़क तक आंदोलन चल पड़ा। लोगों को आभास हो गया की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें अपना गुलाम बनाने की योजना में है। ट्राई को अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इ-मेल के ज़रिये अपने सुझाव दिए, ताकि सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा कर सके। और इस विरोध का ही नतीजा था की फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के जीरो प्लेटफार्म में जाने वाली डील तोड़ दी। अब तक नेट-न्यूट्रलिटी शब्द सिर्फ विदेशों में सुनाई देते थे, जिसमे अमेरिका सहित 4 देशों ने इसके पक्ष में कानून भी बनाया है। अब ऐसे ही कानून की मांग भारत में भी हो रही है।
अगर टेलीकॉम कंपनियां की चल गई तो फिर हमे ना सिर्फ हर वेबसाइट के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि वो कंपनियों को जो वेबसाइट ज़्यादा पैसे देंगे, वो वेबसाइट जल्दी खुलेंगे यानी उनकी स्पीड फ़ास्ट होगी। इसका असर आम यूज़र्स पर पर तो होगा ही, अनुमान है की मेक-इन-इंडिया के दौर में इंटरनेट आधारित छोटे उधमी चौपट हो जायेंगे। ये विडम्बना ही है की 30 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स के देश में इंटरनेट स्पीड महज 2mbps है जो विकसित देशों के एवरेज 4.6mbps की आधी भी नहीं। पर कभी इस कछुआ चाल को तेज़ करने पर बड़ी टेलीकॉम कंपनियां कुछ नहीं कर सकी, ऊपर से अब अपनी मनमानी चाहते है। तो आप भी अगर इंटरनेट पर अपनी आज़ादी बरक़रार रखना चाहते हैं तो 24 अप्रैल के पहले ट्राई को advqos@trai.gov.in पर इ-मेल भेज कर बताइये की आप नेट-न्यूट्रलिटी के हिमायती हैं। मैं इंटरनेट की आज़ादी चाहता हूँ इसलिए अपनी बात सरकार के सामने रख रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं ?



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